In
Accordance with the Constitution of Nepal
Preamble
This policy outlines the legal and ethical framework under which all mosques and Muslim communities in Nepal must operate. It is grounded in the Constitution of Nepal, specifically Article 26, which guarantees the Right to Religion. This document affirms that while religious freedom is protected, no individual or group may act in a manner that violates the law or infringes upon the fundamental rights of others.
Article 1: Constitutional Principles Governing Religious
Practice
Section 1.1 – Freedom of Religion
All individuals have the constitutional right to profess,
practice, and protect their religion. Mosques are free to manage their
religious affairs provided these actions remain within the boundaries of
Nepalese law.
Section 1.2 – Non-Discrimination
No individual shall face discrimination based on religion,
either by the State or by any religious community. Religious groups, including
mosque administrations, must ensure that their practices do not violate this
principle.
Section 1.3 – Right to Equality
Every citizen is equal before the law. No community or
institution may implement rules that result in unequal treatment or violate
this constitutional guarantee.
Section 1.4 – Rule of Law
All persons, institutions, and communities—including
religious groups—are subject to the law. No religious practice or internal rule
shall supersede the legal framework established by the State.
Article 2: Legal Conduct and Community Behavior
Section 2.1 – Compliance with National Law
Mosques and community members must strictly adhere to
national laws. No individual or organization may invoke religious or personal
justifications to violate the law.
Section 2.2 – Voluntary Contributions
While zakat, sadaqa, or other charitable donations are
religiously encouraged, they must remain voluntary. No individual may be
coerced into making contributions.
Section 2.3 – Prohibition of Coercion and Boycott
- Subsection
2.3.1 – Social Boycott
Actions such as exclusion, defamation, or harassment in response to non-contribution or disagreement are prohibited. These may be considered forms of social discrimination or harassment under Nepalese law. - Subsection
2.3.2 – Freedom of Association
While individuals have the right to choose their associations, this freedom cannot justify discriminatory or harmful conduct toward others within the Muslim community.
Article 3: Safeguarding Individual Rights in Social
Matters
Section 3.1 – Private Event Invitations
Families have the personal right to decide guest lists for
private events such as marriages. However, communities must not retaliate or
organize collective boycotts based on such private decisions.
Section 3.2 – Consequences of Boycott
If a community's action results in:
- Harm
to an individual or family's social reputation.
- Denial
of community services or religious rites.
- Public
shaming or targeted harassment.
Such actions shall be considered unlawful and subject to
legal scrutiny under laws against defamation, discrimination, or harassment.
Article 4: Institutional Accountability
Section 4.1 – Responsibility of Mosques and Religious
Committees
Mosques and their governing bodies shall:
- Operate
within the legal framework of Nepal.
- Avoid
enforcement of any practice that violates fundamental rights.
- Remain
accountable for any community actions initiated under their influence that
harm individuals or violate the Constitution.
Section 4.2 – Grievance Redressal
Individuals affected by unlawful practices such as forced
donations, discrimination, or social boycotts shall have the right to seek
redress through Nepal’s legal system. Religious justification shall not exempt
any person or institution from accountability.
Article 5: Overarching Legal Supremacy
This policy reiterates that religious freedom, though
constitutionally protected, is subordinate to the rule of law. Religious
communities are free to manage their internal practices only to the extent that
they do not infringe upon the rights, dignity, and legal protections afforded
to all citizens under the Constitution of Nepal.
Conclusion
Nepal’s Constitution offers robust protection for religious
freedom while safeguarding individual dignity and equality. Muslim communities
and mosques must uphold these constitutional values in all religious, social,
and administrative matters. Violations of these principles will not be
tolerated and may result in legal consequences.
नेपाल
के मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद नीति:
नेपाल
के संविधान के अनुरूप
प्रस्तावना
यह नीति नेपाल के मुस्लिम समुदायों और मस्जिदों के संचालन के लिए कानूनी और नैतिक ढांचे को निर्धारित करती है। यह नेपाल के संविधान, विशेष रूप से अनुच्छेद 26 (धर्म का अधिकार) पर आधारित है, जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह दस्तावेज़ स्पष्ट करता है कि धार्मिक स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है, परंतु कोई भी व्यक्ति या समुदाय कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता और न ही किसी के मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुँचा सकता है।
अनुच्छेद
1: धार्मिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु संवैधानिक सिद्धांत
अनुभाग
1.1 – धार्मिक स्वतंत्रता
हर व्यक्ति को अपने धर्म
को मानने, उसका अभ्यास करने
और उसकी रक्षा करने
का अधिकार है। मस्जिदों को
धार्मिक मामलों का संचालन करने
की स्वतंत्रता है, बशर्ते कि
वे नेपाल के कानून के
अंतर्गत रहें।
अनुभाग
1.2 – धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध
राज्य
किसी भी व्यक्ति के
साथ धर्म के आधार
पर भेदभाव नहीं कर सकता।
यह सिद्धांत धार्मिक समुदायों और मस्जिदों के
आंतरिक कार्यों पर भी लागू
होता है।
अनुभाग
1.3 – समानता का अधिकार
सभी
नागरिक कानून के समक्ष समान
हैं। कोई भी संस्था
या समुदाय ऐसे नियम लागू
नहीं कर सकता जो
किसी व्यक्ति के साथ असमान
व्यवहार करें।
अनुभाग
1.4 – कानून का शासन
हर व्यक्ति और संस्था, चाहे
वह धार्मिक हो या सामाजिक,
कानून के अधीन है।
कोई धार्मिक परंपरा या आंतरिक नियम,
राज्य के कानून से
ऊपर नहीं हो सकता।
अनुच्छेद
2: कानूनी आचरण एवं सामुदायिक व्यवहार
अनुभाग
2.1 – राष्ट्रीय
कानून का पालन
हर मस्जिद और समुदाय को
नेपाल के कानूनों का
पूर्ण पालन करना आवश्यक
है। कोई भी व्यक्ति
धार्मिक या व्यक्तिगत कारणों
से कानून का उल्लंघन नहीं
कर सकता।
अनुभाग
2.2 – स्वैच्छिक
योगदान
ज़कात,
सदका या अन्य दान
धार्मिक रूप से प्रोत्साहित
किए जाते हैं, परंतु
ये पूर्ण रूप से स्वैच्छिक
होने चाहिए। किसी व्यक्ति को
जबरन आर्थिक योगदान देने के लिए
मजबूर नहीं किया जा
सकता।
अनुभाग
2.3 – बहिष्कार एवं दबाव की मनाही
- उपधारा 2.3.1 – सामाजिक बहिष्कार
किसी व्यक्ति को दान न देने या मतभेद के कारण अलग-थलग करना, बदनाम करना या परेशान करना, सामाजिक भेदभाव या उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकता है, जो कि कानूनन दंडनीय है। - उपधारा 2.3.2 – जुड़ाव की स्वतंत्रता
हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह किससे जुड़े या अलग हो, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग किसी और के अधिकारों को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद
3: सामाजिक मामलों में व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा
अनुभाग
3.1 – निजी कार्यक्रमों में आमंत्रण
परिवारों
को यह व्यक्तिगत अधिकार
है कि वे विवाह
जैसे निजी आयोजनों में
किसे आमंत्रित करें। समुदाय किसी परिवार के
इस निर्णय के विरुद्ध कोई
दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता।
अनुभाग
3.2 – बहिष्कार के दुष्परिणाम
यदि
किसी समुदाय का सामूहिक निर्णय:
- किसी परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाता है,
- उन्हें समुदाय की सामान्य सेवाओं या धार्मिक अधिकारों से वंचित करता है,
- सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है या उत्पीड़न करता है,
तो यह कार्य गैरकानूनी
माना जाएगा और इसके विरुद्ध
कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
अनुच्छेद
4: संस्थागत जवाबदेही
अनुभाग
4.1 – मस्जिदों एवं धार्मिक समितियों की ज़िम्मेदारी
हर मस्जिद और उसका प्रबंधन:
- केवल नेपाल के कानून के अंतर्गत कार्य करेगा।
- ऐसा कोई नियम या परंपरा लागू नहीं करेगा जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे।
- ऐसे किसी भी कार्य के लिए जवाबदेह रहेगा, जो उनके प्रभाव में किसी को नुकसान पहुँचा सकता है।
अनुभाग
4.2 – शिकायत निवारण प्रणाली
यदि
किसी व्यक्ति को जबरन दान,
भेदभाव या सामाजिक बहिष्कार
जैसी स्थितियों का सामना करना
पड़े, तो वह कानूनी
सहायता लेने का पूरा
हक़ रखता है। धार्मिक
कारणों से कोई भी
व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं
हो सकता।
अनुच्छेद
5: सर्वोपरि कानून का सिद्धांत
यह नीति स्पष्ट करती
है कि धार्मिक स्वतंत्रता
एक मौलिक अधिकार होते हुए भी
कानून से ऊपर नहीं
है। धार्मिक समुदाय केवल उसी सीमा
तक अपने आंतरिक कार्यों
को चला सकते हैं,
जब तक वे किसी
व्यक्ति के सम्मान, समानता
और अधिकारों का उल्लंघन न
करें।
निष्कर्ष
नेपाल
का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा करता
है और साथ ही
प्रत्येक नागरिक की गरिमा और
अधिकारों की भी रक्षा
करता है। सभी मस्जिदों
और मुस्लिम समुदायों को यह सुनिश्चित
करना होगा कि वे
अपने धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों
में इन संवैधानिक सिद्धांतों
का पालन करें। इन
सिद्धांतों का उल्लंघन करने
वाले किसी भी कार्य
के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती
है।